Karnataka: कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए केंद्र से मांगे 5000 करोड़, पारित किया प्रस्ताव
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
– फोटो : एएनआई (फाइल)
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कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड रुपये की राशि जारी करने की अपील की। इसके लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक ‘कल्याण कर्नाटक उत्सव’ के मौके पर हुई। यह उत्सव इस क्षेत्र को निजाम के शासन से मुक्ति और संविधान की धारा 371 (जे) के तहत विशेष दर्जा मिलने की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “हमने घोषणा की थी कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए हर साल 5,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 2024-25 के लिए यह राशि हमने बजट में आरक्षित की है। लेकिन पिछले दस वर्षों से केंद्र ने इस क्षेत्र को कोई वित्तीय मदद नहीं दी।”
बैठक में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग सचिवालय बनाने की स्वीकृति भी दी गई। इस क्षेत्र को हैदराबाद कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है और इसमें बीदर, बेल्लारी, विजयनगर, कलबुर्गी, कुप्पल, रायचूर और यादगिर जिले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कुल 56 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें से 46 कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए हैं। इन प्रस्तावों के तहत 12,692 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, बीदर और रायचूर नगर परिषदों को निगम में अपग्रेड करने की योजना भी मंजूर की गई है। मंत्रिमंडल ने बीदर और कलबुर्गी जिलों के सभी गांवों के लिए 7,200 करोड़ रुपये की पानी की परियोजना को भी मंजूरी दी। इस परियोजना के आधे खर्च की मांग केंद्र से की जाएगी और बाकी राज्य सरकार वहन करेगी।
इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 17,439 खाली सरकारी पदों पर भर्ती का निर्णय लिया। क्षेत्र में 45 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे और नौ अस्पतालों को तालुक अस्पताल व दो को जिला अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। राज्य सरकार ने कलबुर्गी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1,685 करोड़ रुपये के निवेश की योजना की भी घोषणा की है। इसके अलावा, महात्मा गांधी नगर विकास योजना 2.0 के तहत कलबुर्गी और बेल्लारी नगर निगमों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कल्याण पथ योजना के तहत 1,150 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा और अंजनाद्री पहाड़ी व कुप्पल जिले के पर्यटन स्थल के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इन प्रस्तावों और योजनाओं के साथ कर्नाटक सरकार कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के समग्र विकास और यहां के नागरिकों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।
